तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष-जितेन्द्र तिवारी के नेतृत्व में सोमवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के आह्वान पर एक दिवसीय न्यायालय के कार्यों से विरत रहकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया।जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार कुणाल पांडेय को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में छत्तीसगढ़ राज्य में एडवोकेट प्रोटैक्शन एक्ट लागू कर अधिवक्ताबंधुओं को सुरक्षित करने, अधिवक्ता की स्वर्गारोहण हो जाने की स्थिति में मृत्यु दावा की राशि 10 लाख रुपये करने एवं सामुहिक जीवन बीमा लागू करने की मांग की गई है।तहसील परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा अपनी मांग को लेकर नारे लगाकर छत्तीसगढ़ शासन के प्रति विरोध भी प्रकट किया गया।साथ ही शिवरीनारायण अधिवक्ता संघ में इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित भी किया गया। एक दिवसीय न्यायालय के कार्यों से विरत रहने एवं प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष-जितेन्द्र तिवारी, एम. आर.कश्यप, गजेंद्र बंजारे,श्यामसुंदर कश्यप,देवनारायण मांडले, देव प्रसाद साहू,सुभाष मिरी, शिवगोपाल यादव,अरविन्द चौधरी, जीवन लाल कश्यप,कुमार निराला, रामकुमार बर्मन,धनेश खांडेकर, इतवारी यादव,रामनिवास शुक्ला,शत्रुहन बंजारे, पीताम्बर केशरवानीसहित अनेक अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।
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